सरकार ने पूरी की नवा रायपुर किसानों की मांग, 8 में से 6 मांगों पर बनी सहमति

रायपुर। आज राजधानी में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति की अनौपचारिक बैठक हुई जिसमें नवा रायपुर में प्रभावित किसानों की की मांगों पर चर्चा हुई। इस बैठक में नवा रायपुर में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। किसानों की 8 में से 6 मांगों को सरकार ने पूरी करने का फैसला किया है। सभी 6 मांगों से जुड़े आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए है। निर्णयों के अनुसार जहां बसाहट वहां आवासीय पट्टा दिया जाएगा, भू-स्थापितों और भूमिहीनों को भूखंड दिया जाएगा। जिसके बाद अब सरकार ने किसानों से आंदोलन समाप्त करने का आग्रह किया है।
इनके अलावा देय वार्षिक के ऑडिट आपत्ति का निराकरण किया जाएगा, शिक्षित बेरोजगारों को प्राधिकरण की सेवाओं में 60% आरक्षण दिया जाएगा, गुमटी, चबूतरा-दुकान लॉटरी के माध्यम से लागत मूल्य पर दिया जाएगा। भूखंड खरीदी-बिक्री प्रतिबंध 13 गांवों से हटाया गया है। कुल 41 में 27 गांव को NOC से मुक्त किया गया है।

सहमति दिए गए बिंदु–

1- ग्रामीण बसाहट में आबादी पट्टा दिए जाने की मांग पर बनी सहमति ।
2- 2005 के पहले के अतिक्रमित और 2012 के पहले के भूमिहिन वयस्को को 1200 वर्गफुट और भू स्थापितो को 1,200 से 2500 के बीच 1 रुपए प्रतिवर्गफीट के बाद से जो निर्णय लिया गया था. उसमें बारवीं बैठक के अनुरूप निर्णय पर पात्रता अनुसार, आवासीय पट्टा 2011 के जनगढ़ना सूची के आधार पर दिया जाएगा, सर्वे आदेशित हो चुका है।