भू–माफियों के उजड़े सपने, निगम प्रशासन ने अवैध प्लाटिंग पर की कार्यवाही
तहलका न्यूज दुर्ग// नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र में शिवनाथ नदी के पीछे करीब 40 से 45 एकड़ जमीन पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। इसके लिए यहां अवैध प्लाटिंग करने वालों ने यहां मुरुम बिछाकर सड़क बना ली थी। जिसे बुधवार शाम आधी तूफान और बरसते पानी के समय जिला प्रशासन एवं निगम प्रशासन के अमला ने जेसीबी की मदद से उखाड़ फेंका। इस मामले की शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देश के बाद निगम आयुक्त लोकेश चन्द्राकर के मार्गदर्शन में एक्शन लेते हुए कड़ी कार्रवाई की गई। शिवनाथ नदी के पीछे अवैध प्लाटिंग पर जिला प्रशासन, नगर निगम एवं टाउनकंट्री प्लानिंग् ने संयुक्त कार्रवाही की गई और जेसीबी से मुरुम बिछाकर बनाई गई रोड व अन्य को ध्वस्त कर दिया गया।
कार्रवाई के बाद मौके पर एक सूचना बोर्ड लगा दिया गया है कि उक्त जमीन पर अवैध प्लाटिंग की जा रही है। ज्ञात हो कि उक्त मामले की शिकायत छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), रायपुर में की गई थी। जिसकी शिकायत की प्रतिलिपि जिला प्रशासन को भेजी गई थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अब तक जमीन किसी को भी नहीं बेची गई है। उल्लेखनीय है कि शहर में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ समय-समय पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रशासन द्वारा राजस्व विभाग के अमला को भी अवैध प्लाटिंग पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। इसकी सूचना मिलने पर कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया गया है। दुर्ग के ग्राम पुलगांव में अवैध प्लॉटिंग के उद्देश्य से बनाए गए निर्मित संरचना को आज नगर निगम और राजस्व की संयुक्त कार्यवाही से जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त करने की कार्यवाही की गई।ग्राम पुलगांव के निजी भूमि खसरा नंबर 47/31,47/17,7,9,12,49/2,3,11, सहित अन्य 08 खसरों पर बिना अनुज्ञा के लगभग 40 से 45 एकड़ भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की मंशा से निर्मित किए गए रोड रास्ता, नाली आदि स्ट्रक्चर को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त करने कार्यवाही की गई है।
अलग अलग भू धारकों के नाम से धारित भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की पूरी तैयारी कर लिए जाने की शिकायत छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ( रेरा ) को मिलने पर आज यह बड़ी कार्यवाही की गई। उक्त खसरों पर अवैध विकास की कार्यवाही की जा रही थी जिसका रेरा सहित अन्य सक्षम अधिकारियों से विधिवत अनुमति नहीं ली गई थी। पर्यावरण सुरक्षा को कोई हानि तो नहीं हो रही इसकी भी जांच कराई जायेगी।
