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प्रकाशन तिथि: | बुध, 28 दिसंबर 2022 01:03 अपराह्न (IST)
बिलासपुर। एक साल बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने अपनी अवसरवादी योजना को पूरा करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। सरकार का पूरा फोकस अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने पर है। दुगुनी सिचाई क्षमता के साथ किसानों की सुविधा के लिए चुने गए दिशा-निर्देशों में काम का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछले दिनों जलसंसाधन विभाग के सचिव अन्बलगन पी के प्रवास को देखते हुए देखा जा रहा है।
सिंचाई सुविधा को लेकर शासन की प्राथमिकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों लागू जलसंसाधन विभाग के सचिव अन्बलगन पी ने विभाग के आला अधिकारियों की बैठक लेकर योजना जे संबंध में जानकारी ली। कार्य पूर्ण को लेकर भी बात की। सरकार का लक्ष्य सिंचाई क्षमताओं को दुगुना करना है। यह तभी संभव होगा जब तेजी से होगा।
अरपा नदी पर शिवघाट एवं पचरीघाट बैराज का काम भी लक्ष्य से धीमी गति से हो रहा है। अरपा नदी में निवेश के लिए दो संभावित परियोजनाओं पर काम चल रहा है। शासन की कोशिश है कि सभी संभावनाएँ विधानसभा चुनाव से पहले धरातल पर आ जाएँ। इसी किसानों के साथ ही आम जनता के बीच अपनी बातों को प्रभावी ढंग से बनाए रखने में सक्षम हैं और अपनी विश्वव्यापीता को सक्षम साबित करते हैं।
इस सवाल का जवाब नहीं मिला
- व्यायाम करते समय पूर्ण क्यों नहीं हो रहे हैं।
- अनुबंध समय से लगभग दुगुना समय क्यों लग रहा है।
- भूमि संबंधी संबंध की प्राथमिकता से समाधान का समय पूरा क्यों नहीं हो रहा है। इससे जुड़े राजस्व, एक सहित अन्य संचलन से सतत तालमेल रहने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है।
- सिंचाई जलयोजन के जल कनेक्शन भी समय पर नहीं हो रहा है। अमृत मिशन, जल जीवन मिशन और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए जल प्रदान करने की योजना है। समय पर अनुमति नहीं मिलने पर उनकी परियोजना भी प्रभावित होती है।
इस पर ध्यान दें
- बिलासपुर संभाग में भूमि अधिग्रहण पर नजर और सतर्कता से काम करने की जरूरत है।
- जालसाजी शोधन भी तेज करने के निर्देश।
के द्वारा प्रकाशित किया गया: मनोज कुमार तिवारी
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