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दिल्ली की सड़कों पर फिर दौड़ेंगी डबल डेकर बसें, G20 समिट से पहले होंगी लॉन्च

दिल्ली में अगले साल जी20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है. इससे पहले राजधानी में कई बदलाव किए जा रहे हैं. उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अगले साल दिल्ली की सड़कों पर डबल डेकर और हॉप ऑन हॉप ऑफ (हो हो) बसें उतारने की योजना बनाई है. भारत में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान राजधानी में कम से कम आठ प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. सितंबर 2023 में होने वाले 20 प्रमुख देशों के शिखर सम्मेलन की भारत मेजबानी करेगा, जहां कई देशों के प्रमुख मौजूद होंगे.

इस संबंध में उपराज्यपाल ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और चीफ सेक्रेटरी राजकुमार आनंद सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की. उन्होंने जी20 के संबंध में चल रही तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान उपराज्यपाल ने डबल डेकर बसें इंट्रोड्यूस करने की अपनी योजना जाहिर की. 1970-89 के दशक में भी दिल्ली में डबल डेकर बसें चल रही थी, तब दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) दिल्ली नगर निगम के अधीन हुआ करता था. रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि उसे ‘सुविधा’ बसें कहा जाता था.

ई-डबल डेकर और ई-बसों का आवंटन

हाल ही में दिल्ली सरकार ने उन्हें फिर से वापस लाने की योजना बनाई और इस संबंध में डीटीसी ने परिवहन विभाग से एक रिसर्च करने की अपील की – कि दिल्ली के लिए डबल डेकर बसें उपयुक्त होंगी या नहीं. अधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने ग्रैंड चैलेंज के तहत 100 ई-डबल-डेकर बसें और 1,500 ई-बसें आवंटित की हैं, जिसके बाद डीटीसी ने इसकी सिफारिश की और सरकार को मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा. दिल्ली में हो हो बस सेवा कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के दौरान डीटीटीडीसी द्वारा अपनी ‘दिल्ली दर्शन’ योजना के तहत शुरू की गई थी.

डबल डेकर बसें फिर इंट्रोड्यूस करने की योजना

पैकेज के तहत, 20 विशेष हो हो बसों को शामिल किया गया और पर्यटक 499 रुपये के एक दिन के पास के साथ स्मारकों और अन्य स्थानों सहित 21 स्थानों पर घूम सकेंगे. हालांकि, 2019 में हो हो बसों की संख्या घटाकर पांच कर दी गई थी. 2020 में, दिल्ली सरकार ने बस को फिर से इंट्रोड्यूस करने की योजना बनाई, लेकिन कोविड की वजह से इसपर रोक लगा दी गई थी. एल-जी कार्यालय ने एक बयान में कहा, “परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आश्वासन दिया है कि इलेक्ट्रिक बसों के अधिग्रहण और सार्वजनिक परिवहन की ब्रांडिंग के संबंध में सभी आवश्यक कदम समय पर पूरे किए जाएंगे.”

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