छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया गया। लगभग ₹1.72 लाख करोड़ का यह बजट प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास को समर्पित है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस बजट के माध्यम से किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीब एवं वंचित वर्गों के उत्थान का संकल्प दोहराया है। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट में अधोसंरचना विकास, कृषि उन्नति, रोजगार सृजन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है।
किसानों को ब्याज-मुक्त ऋण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार तथा कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में मदद मिलेगी। साथ ही महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन तथा बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु विशेष योजनाओं का प्रावधान किया गया है।
औद्योगिक विकास, सड़क निर्माण, शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।
यह बजट “संकल्प” की भावना के साथ प्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि विकास की किरण समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। हमें आशा नहीं, विश्वास है कि यह बजट छत्तीसगढ़ को प्रगतिशील, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
आज के इस जनकल्याणकारी बजट प्रस्तुत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिला कबीरधाम के कार्यकर्ता दीना मल्लाह ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया।
