पंजीयन विभाग में 10 क्रांतिकारी सुधारों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें: मुख्य सचिव अमिताभ जैन
छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार के पंजीयन विभाग में पारदर्शिता, सुविधा और दक्षता बढ़ाने के लिए तय किए गए 10 क्रांतिकारी सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि इन सुधारों को जमीन पर उतारना अनिवार्य है ताकि आम जनता को उनके प्रत्यक्ष लाभ मिल सकें और विभाग की कार्यप्रणाली और अधिक भरोसेमंद और जवाबदेह बन सके।
उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक जिले में कार्यशालाएं आयोजित की जाएं, ताकि न केवल विभागीय अधिकारियों को इन सुधारों की जानकारी दी जा सके, बल्कि आम नागरिकों को भी इसके प्रति जागरूक किया जा सके।
ये हैं पंजीयन विभाग के 10 प्रमुख सुधार (संक्षेप में):
संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस बनाना
दस्तावेज़ों का स्वतः सत्यापन और समयबद्ध पंजीयन
स्टाम्प शुल्क का डिजिटल भुगतान
संपत्ति के बाज़ार मूल्य की स्वचालित गणना प्रणाली
उप-पंजीयक कार्यालयों में सीसीटीवी निगरानी और रिकॉर्डिंग
पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम
ई-पंजीयन की प्रक्रिया को ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार देना
भ्रष्टाचार रोकने के लिए वेरिफिकेशन सिस्टम
नागरिकों को समय पर सूचना देने हेतु SMS और ईमेल अलर्ट
पंजीयन रिकॉर्ड को डिजिटल लॉकर से जोड़ना
जन-जागरूकता पर ज़ोर
मुख्य सचिव ने कहा कि इन सुधारों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है ताकि वे स्वयं इनका लाभ उठा सकें। उन्होंने निर्देश दिया कि ब्लॉक स्तर पर भी कार्यशालाएं, जनसंपर्क अभियान, और लोकमंचों के ज़रिए प्रचार किया जाए।
प्रशासनिक दृष्टिकोण से अहम पहल
मुख्य सचिव जैन ने अधिकारियों से कहा कि सुधारों को केवल कागज पर लागू करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जनता को उसका सीधा लाभ मिल रहा हो। प्रत्येक जिले से प्रगति रिपोर्ट मांगी जाएगी और सुधारों की मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर की जाएगी।
