साय कैबिनेट की बैठक ने तकनीकी शिक्षा विभाग में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का लिया निर्णय

तहलका न्यूज रायपुर// सीएम विष्णुदेव साय की कैबिनेट ने नगरीय निकाय तथा पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर फैसला दिया है। इसके मुताबिक इन चुनावों में सब मिलाकर कुल आरक्षण 50% तक ही दिया जाएगा। एसटी और एससी के आरक्षण के बाद आबादी के आधार पर ओबीसी को आरक्षण मिलेगा, लेकिन सब मिलाकर 50% से अधिक न हो पाए। यह प्रस्ताव छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रथम प्रतिवेदन और अनुशंसा के आधार पर तैयार किया गया था। इसके साथ ही तकनीकी शिक्षा विभाग में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है। इससे शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अधिक संसाधन और सहयोग प्राप्त होंगे। अचल सम्पत्ति के अंतरण संबंधी दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण फीस के युक्तियुक्तकरण का निर्णय लिया गया है। दरअसल, नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी कल्याण आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। इसके तहत स्थानीय निकायों में आरक्षण की एकमुश्त सीमा 25% को शिथिल कर दिया गया है।