तहलका न्यूज रायपुर// विष्णुदेव साय की सरकार सुशासन लाने के लिए आईटी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेगी। योजनाओं की मॉनिटरिंग से लेकर वित्तीय प्रबंधन, करों की वसूली भूमि बंधी रिकॉर्ड के पंजीयन संधारण और संशोधन सहित सभी जरूरी क्षेत्रों में आईटी का इस्तेमाल होगा। राज्य सरकार लोगों तक शासकीय योजनाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ाने के साथ ही प्रशासन को मजबूत और भारी बनाने के लिए ठोस पहल करने जा रही है। सरकार के बजट में इन सभी विषयों को शामिल किया गया है। जनकल्याणकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए अटल डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर हाल में ही देश के जाने-माने विशेषज्ञों के साथ आईआईएम रायपुर में दो दिनों तक बौद्धिक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस आयोजन पूरा करने के लिए सभी उपायों पर चर्चा की गई।
छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेंस की स्थापना
बजट में छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेन्स की स्थापना सहित प्रदेश के 168 नगरीय निकायों में ई-गवर्नेस के तहत बजट एंड अकाउंटिंग मॉल स्थापित करने के प्रावधान शामिल किए गए हैं। 47 नगरी निकायों में प्रॉपर्टी सर्वे किए जाने के लिए जीआईएस आधारित सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा। शासकीय धन के आय-व्यय की धन सूचना प्रणाली प्रारंभ की जाएगी। पीएम वाणी के अंतर्गत प्रथम चरण में एक हजार ग्राम पंचायतों में वाई-फाई के माध्यम से हॉट स्पॉट दिया जाएगा। वस्तु व सेवाकर के संकलन में सुधार एवं पारदर्शिता के लिए राज्य मुख्यालय में बिजनेस इंटेलिजेस यूनिट को स्थापना की जाएगी।
