कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए पहला कदम, मांगों की समीक्षा के लिए बनी कमेटी

निहारिका बारिक को बनाया गया कमेटी का अध्यक्ष

तहलका न्यूज रायपुर// प्रदेश में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की ओर सरकार ने पहला कदम बढ़ाया है। उनकी समस्याओं और मांगों पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। पंचायत विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। विधि-विधायी विभाग, सामान्य प्रशासन और वित्त के सचिव कमेटी के सदस्य होंगे। आने वाले समय में कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को भी कमेटी में शामिल किया जा सकेगा।
गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने घोषणापत्र में वादा किया था कि वह सत्ता में आएगी तो अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण करेगी। कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने भी एक कमेटी बनाई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा था कि जिन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है और उसमें भविष्य में नियमित करने की संभावना का जिक्र है, उन्हें नियमित किया जा सकता है। बाकी सभी के लिए कई अड़चनें बताई गई थी। इसके बाद विधानसभा चुनाव से पहले कुछ कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ाया गया, लेकिन नियमिति नहीं किया गया।

तमिलनाडु और मणिपुर की नीति का होगा अध्ययन

छत्तीसगढ़ में संविदा पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए राज्य सरकार दूसरे राज्यों की नीतियों का अध्ययन कराएगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ की महिला पदाधिकारियों से मुलाकात में यह भरोसा दिया। मंत्री ने संविदा कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि उनके वेतन में भी जल्द ही 27 प्रतिशत वृद्धि की कर दी जाएगी। इसका लगभग 45 हजार कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। संघ के प्रतिनिधियों ने मंत्री से कहा कि तमिलनाडु और मणिपुर में एनएचएम संविदाकर्मियों का नियमितीकरण किया गया है।