काम में कोताही पर सख्ती, साय सरकार का सर्जिकल स्ट्राइक

राज्य सरकार ने 41 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया. इनमें 11 जिलों के कलेक्टर भी शामिल रहे. इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल के जरिए विष्णुदेव साय सरकार ने प्रशासनिक कसावट के साथ परिणाम देने वाले अधिकारियों को तवज्जों, राजस्व प्रकरणों के निराकरण की छिन्न- भिन्न और लंबे समय से उपेक्षित व्यवस्था को सुधारने के लिए दो अतिरिक्त कमिश्नरों की नियुक्ति, राजस्व मंडल पर ध्यान के साथ सुशासन पर फोकस किया है.

संभागायुक्त की नियुक्ति
सरकार की वर्तमान कवायद से पहले महादेव कावरे पर रायपुर संभाग के अलावा बिलासपुर संभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारों को कम करते हुए सुनील कुमार जैन को बिलासपुर संभागायुक्त नियुक्त किया गया है. इससे निश्चित तौर पर बिलासपुर में प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी.

फिर बनाए गए कलेक्टर

सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और जन्मेजय महोबे को एक बार फिर से जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग सचिव को राजनांदगांव जिले का कलेक्टर तो वहीं नागरिक आपूर्ति निगम प्रबंध संचालक जन्मेजय महोबे को जांजगीर-चांपा जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है.

कामकाज को सरल करने की कोशिश

अधिकारियों के युक्तियुक्तकरण के जरिए सरकार ने कोशिश की है कि एक विभागाध्यक्ष को एक सचिव को ही रिपोर्ट करना पड़े, जिससे कार्य निष्पादन सुविधाजनक हो. अक्सर मंत्रालय में अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों की वजह से कार्यों में उलझ कर रह जाते हैं. ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि काम सरल और सुगम हो, जिससे निर्णय भी जल्द लिए जा सकें.

कार्य के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं

कुछ अधिकारियों की शिकायतों पर उन्हें जिम्मेदारियों से मुक्त करके कम महत्वपूर्ण पदस्थापना पर भेज कर यह संदेश भी देने की कोशिश की गई है कि साय सरकार में कार्यकुशलता, जनता के कार्यों को तवज्जों, ईमानदारी और समर्पण से कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा, वहीं लापरवाह और जनकल्याणकारी कार्यों में हीलहवाला और विपरीत काम करने इसका