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कैबिनेट बैठक:कर्मचारियों के एनपीएस पर सीएम बघेल का बड़ा मास्टरस्ट्रोक, केंद्र के इनकार के बावजूद लिया फैसला अहम – कर्मचारियों पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा मास्टरस्ट्रोक एनपीएस

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मुख्यमंत्री निवास में भूपेश कैबिनेट की बैठक

मुख्यमंत्री निवास में भूपेश कैबिनेट की बैठक
– फोटो : बातचीत समाचार एजेंसी

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को श्री निवास कार्यालय रायपुर में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इसमें कई अहम फैसले के लिए गए। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुराने पेंशन खाते को लेकर तालिका में बड़ा मास्टर स्थान लिया गया। इसके तहत राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए एनपीएस की राशि वापस करने के लिए केंद्र सरकार के मना करने के बावजूद पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला लिया गया। यह भूपेश सरकार का अब तक का सबसे बड़ा फैसला है।

शासकीय सेवकों को एक अप्रैल 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा। एक नवंबर 2004 या उसके बाद उसकी नियुक्ति की तारीख से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खातों में सागर कर्मचारी अंशदान और उसके बाद शासकीय कर्मचारियों को एनपीएस खातों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

पढ़ें भूपेश कैबिनेट के अहम फैसला-




विस्तार

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को श्री निवास कार्यालय रायपुर में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इसमें कई अहम फैसले के लिए गए। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुराने पेंशन खाते को लेकर तालिका में बड़ा मास्टर स्थान लिया गया। इसके तहत राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए एनपीएस की राशि वापस करने के लिए केंद्र सरकार के मना करने के बावजूद पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला लिया गया। यह भूपेश सरकार का अब तक का सबसे बड़ा फैसला है।


शासकीय सेवकों को एक अप्रैल 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा। एक नवंबर 2004 या उसके बाद उसकी नियुक्ति की तारीख से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खातों में सागर कर्मचारी अंशदान और उसके बाद शासकीय कर्मचारियों को एनपीएस खातों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

पढ़ें भूपेश कैबिनेट के अहम फैसला-






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