शासकीय विभागों के सेटअप में बदलाव की तैयारी, जानिए बदलाव से क्या होगा फायदा

तहलका न्यूज रायपुर// छत्तीसगढ़ शासन ने अपने शासकीय विभागों के सेटअप में बदलाव कर निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार ने समिति गठित की है, इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार आगे का फैसला लेगी। सरकार अपने 45 विभागों के जरिए काम करती है। इनमें से अधिकांश के सेटअप राज्य गठन के बाद से पुनरीक्षित नहीं किए जा सके है। जबकि प्रदेश की आबादी हर साल बढ़ रही है। वहीं खास बात यह भी है कि अधिकांश विभागों में जो सेटअप मंजूर है, उसके अनुसार विभाग में नियुक्तियां भी नहीं हुई है। वित्त विभाग के अवर सचिव राजीव कुमार झाड़ ने विभागों के सेटअप में बदलाव के लिए गठित समिति को संशोधित करते हुए नया आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक समिति का अध्यक्ष वित्त विभाग के अपर सचिव डॉ. एसके सिंह को बनाया गया है। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग का एक प्रतिनिधि भी शामिल होगा। यह प्रतिनिधि उप सचिव से निम्न स्तर का नहीं होगा। समिति में संबंधित विभाग का बजट देखने वाले संयुक्त सचिव या फिर उप सचिव स्तर के अधिकारियों को भी सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा कमेटी में वित्त विभाग के नियम शाखा के अवर सचिव राजीव कुमार झाड़े भी समिति के सदस्य होंगे।

सेटअप में बदलाव से यह होगा फायदा

छत्तीसगढ़ की आबादी तेजी से बढ़ रही है। शहरों का विस्तार भी तेजी से हो रहा है, इस वजह से समय सीमा में सरकारी कामकाज को करने में कई प्रकार की व्यावहारिक दिक्कतें आती है, जनता के रोजमर्रा के काम में भी देरी होती है, नया सेटअप आबादी के अनुरूप तैयार होगा, इससे सरकारी कामकाज में भी तेजी आने की उम्मीद है। वर्तमान में सबसे ज्यादा दिक्कत राजस्व मामले को लेकर हो रही है, छोटे-छोटे काम के लिए जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। खाद्य विभाग में भी अमले की पर्याप्त संख्या नहीं है। मौजूदा समय में आबादी के हिसाब से पर्याप्त पुलिस बल भी नहीं है।

राज्य और केंद्र की कई योजनाओं का काम वर्तमान कर्मी ही अतिरिक्त भार के साथ कर रहे हैं इनमें समग्र शिक्षा मिशन, रूसा आजीविका मिशन, पीएम आवास, जेजेएम जैसे बड़े बजट के अभियान भी शामिल है, तो इनमें से कुछ काम संविदा प्लेसमेंट कर्मियों के भरोसे चल रहे हैं इतना ही नहीं, पदों की स्वीकृति न होने से कई लोग रेगुलर नहीं हो सके हैं।