तहलका न्यूज रायपर// नगरीय निकाय और पंचायत ‘चुनाव एक साथ कराने की प्रक्रिया तय करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने गुरुवार को एक आम सूचना जारी करते हुए प्रदेश वासियों से सुझाव आमंत्रित किया है। ये सुझाव 17 अगस्त तक दिए जा सकते हैं। इसके बाद इसके लिए गठित राज्य स्तरीय समिति सरकार को अनुशंसा देगी। इसमें वैधानिक, प्रशासकीय, वित्तीय और उत्तरदायित्व निर्धारण जैसे विषयों पर समिति अपनी रिपोर्ट देगी।
छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यह देखा जा रहा है कि विधानसभा के हर चुनाव के बाद पहले दो वर्ष चुनावों में निकल जाते हैं। पहले नवंबर दिसंबर में विस, उसके बाद के साल में पहले मार्च से मई तक लोस, उसके बाद दिसंबर में निकाय और तीसरे वर्ष के फरवरी मार्च में पंचायत चुनाव। इस तरह से कुल डेढ़ वर्ष चुनाव में जाया हो जाते हैं और खर्च पर नजर डालें तो अकेले विधानसभा चुनाव में ही सौ करोड़ से अधिक खर्च होता है। और फिर नगरीय निकाय, पंचायत को अलग अलग चुनावों पर भी कुल इतना ही होता है।
इस दौरान दो अलग अलग समय पर आचार संहिता लगने की वजह से निर्माण, विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं और शैक्षणिक सत्र के साथ आम लोगो के प्रशासनिक काम भी नहीं हो पाते। इसे देखते हुए ही सरकार ने ये दोनों ही चुनाव एक साथ कराने की प्रक्रिया बनाने का फैसला किया है। इस संबंध में विधायक राजेश मूणत ने बीते मानसून सत्र में अशासकीय संकल्प लाया था। इसके जवाब में सरकार ने समिति गठित कर प्रतिवेदन हासिल कर निर्वाचन कार्यक्रम तय करने का भरोसा दिलाया था। उसी सिलसिले में पहले अनुशंसा समिति गठित किया और अब आम लोगों से सुझाव मांगा है।
कुल नगरीय निकाय और पंचायतें
नगर पंचायत- 122
नगर पालिका-48
नगर निगम-14
जिला पंचायत -27
जनपद पंचायत-146
ग्राम पंचायत-11600
6 नए जिलों में गठन के बाद आगामी चुनाव होंगे।
