रायपुर: बीजेपी बोली- ‘नहीं हुआ बिजली बिल हाफ, जनता की जेब साफ’, कांग्रेस का जवाब- ‘केंद्र की वजह से फंसा’ – बिजली बिल में बढ़ोतरी पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया

अरुण साव, केदार गुप्ता, सुशील आनंद शुक्ला
– फोटो : बातचीत समाचार एजेंसी

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छत्तीसगढ़ में बिजली बिल लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर जमकर धमाल मचा रहे हैं। मामले में पक्ष और जमकर कंजेशन कर रहे हैं। आरोप-प्रत्यारोप का बाजार गर्म है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने वीसीए चार्ज के नाम पर लगातार बिजली विवाद में बदलाव होने पर सरकार की कड़ी निंदा की है।

उन्होंने कहा कि बिजली बिल हाफ करने का वादा कर सत्ता में आई भूपेश बघेल सरकार लगातार बिजली का बिल बढ़ाकर जनता के साथ अन्याय और अत्याचार कर रही है। हर किसी के नाम पर छाती पीटने वाले लोग लगातार बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं और अन्याय कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ बिजली के मामले में पूरा हुआ है, वहां पर भी बिजली दर वृद्धि कर जनता के साथ अत्याचार और अन्याय किया जा रहा है।

जनता की जेब पर डाका : साव

साव ने कहा कि इसके पहले भी बिजली खर्च बढ़ने का हवाला देते हुए प्रति यूनिट दर आवर्धन किया गया। अब फिर से विकास हुआ है। यह सरकार हर महीने जनता की जेब पर डाका डाल रही है। बिजली बिल हाफ तो एक छलावा है, बिजली के दाम बढ़ते हैं और आम जनता को लूटना इस सरकार की असल नीति है। इसके पहले सुरक्षा खाते के जनता को लूटा गया।

लूट का मौका नहीं छोड़ना चाहते कांग्रेस: ​​केदार

प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ बिजली के मामले में सर प्लस राज्य होने के बावजूद बिजली का खर्च बढ़ने के नाम पर लगातार जिस तरह से बिजली के बांध बढ़े जा रहे हैं। अब जनता से प्रति इकाई 1.10 रुपये अतिरिक्त वसूले जाएंगे। यह कांग्रेसी सरकार की लूट खसोट संस्कृति का प्रमाण है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वहीं भाजपा प्रदेश के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लगातार जनता से लूट का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। बिजली बिल में कुछ दिन पहले सुरक्षा निधि के नाम से जनता को लूटा गया, अब फिर बिजली समझौता में अटल कर जनता कि जेब पर डाका डाल रहे हैं।

सेंटर की वजह से कीमत: सुशील

दूसरी ओर कांग्रेस ने मामले में पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की वजह से कोयला की कीमत बढ़ने से वीसीए चार्ज में कारण हुआ है। छत्तीसगढ़ विद्युत आयोग की ओर से एक बहुदोषी सिद्धांतों के बारे में बताते हुए 2021 की कंडिका-93 में निहित शटरिंग स्थिति में वर्ष 2022-23 के तृतीय द्वैमासिक अवधि अर्थात अगस्त और सितंबर-2022 के दौरान वेरियेबल कोस्ट एडजेस्टमेंट का कथन किया गया है । इस वृद्धि के कारण झटके – 2022 एवं जनवरी 2023 के दौरान लागू वेरियेबल कोस्ट एडजेस्टमेंट (वीसीए चार्ट) में 49 पैसे की वृद्धि हो रही है। पूर्व में यह दर 61 पैसे प्रति यूनिट थी, जो अब बढ़कर 1.10 रूपए प्रति यूनिट हो गई है।