विष्णुदेव सरकार ने गठित किया छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिति का करेगा अध्ययन

तहलका न्यूज रायपुर// छत्तीसगढ़ में त्रि-स्तरीय पंचायतों व नगरीय निकायों के चुनाव में अजा, अजजा और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अलावा महिलाओं को दिए जा रहे आरक्षण के बारे में सरकार के अंदर मंथन चालू हो गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अधिकतम आरक्षण की सीमा तय कर रखी है, इसलिए कई नगरीय निकायों में आरक्षण को लेकर उलझन है। कुछ नगरीय निकायों में इसी वजह से चुनाव प्रक्रिया उलझी हुई है। राज्य सरकार इसी उलझन को सुलझाना चाहती है। असली पेंच फंसा है ओबीसी आरक्षण को लेकर, जो नगरीय निकायों में अभी करीब 18 फीसदी है। इस बीच राज्य सरकार ने प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिति का अध्ययन तथा सुझाव व अनुशंसाएं प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन कर दिया है। यह आयोग तीन महीने के भीतर सरकार को अपनी अनुशंसाएं व रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के सामाजिक शैक्षणिक तथा आर्थिक कल्याण के लिए अन्य कोई उपाय व अनुशंसाएं तथा राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत व नगरीय निकायों के निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व आरक्षण के संबंध में भी विचार कर अपनी अनुशंसाए देगा।

बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने एक प्रकरण में पारित निर्णय में यह व्यवस्था दी है कि कोई भी राज्य ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद हे त्रिस्तरीय पंचायत व नागरी निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान कर सकता है। इसके अनुक्रम में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, इसके मुताबिक आयोग का कार्यकाल 3 माह का होगा, जिस राज्य शासन द्वारा आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकेगा। यह आयोग प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की वर्तमान सामाजिक शैक्षणिक व आर्थिक स्थिति शासन के विभिन्न विभागों की संरचना व योजनाओं में पिछड़े वर्ग की भागीदारी तथा शैक्षिक संस्थानों में पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को मिल रहे लाभों का अध्ययन करेगा। साथी ही प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का आकलन व इसमें वृद्धि के उपाय पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए कौशल उन्नयन कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण के संचालन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी करेगा।