असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में गड़बड़ी मामले में कुलपति को जारी किया गया नोटिस

उद्यानिकी विवि मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद राजभवन ने जारी किया आदेश
तहलका न्यूज रायपुर// महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट के बाद कुलपति डॉ. आर.एस. कुरील को राजभवन से नोटिस जारी किया गया। रिपोर्ट के आधार पर कुलपति से जवाब मांगा गया है। डॉ. कुरील छत्तीसगढ़ के पहले अन्य विश्वविद्यालयों में भी कुलपति रहते विवादों में रहे हैं।
इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में उद्यानिकी एवं वानिकी को अलग कर दो साल पहले महात्मा गांधी के नाम से विश्वविद्यालय बनाया गया है। यह विश्वविद्यालय स्थापना काल से ही गड़बड़ियों को लेकर विवादों में है। विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसरों के 36 पदों पर भी भर्ती की गई। भर्ती में नियमों को दरकिनार कर नियुक्ति, छत्तीसगढ़ के पात्र एवं पीएचडी उपाधिधारकों को कम अंक देने तथा लेन-देन की शिकायत हुई थी। इसके बाद शासन ने भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी। हालांकि भर्ती प्रक्रिया स्थगित किए जाने के बाद भी आनन-फानन में सभी कॉलेजों में नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों को जॉइनिंग दे दी। इस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। भर्ती में गड़बड़ी की जांच इंदिरा गांधी कृषि विवि के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी ने की। कमेटी ने रिपोर्ट राजभवन को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट के बाद राजभवन ने कुलपति डॉ. आर. एस. कुरील को नोटिस जारी जवाब मांगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुलपति ने अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है। कुलपति के जवाब और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
क्या था मामला
नया विश्वविद्यालय होने के कारण विभिन्न पदों में भर्ती की जा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 36 पदों पर भी भर्ती की गई। भर्ती प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ के पात्र एवं पीएचडी उपाधिधारकों को साक्षात्कार में कम अंक देने, स्कोर कार्ड में मनमानी समेत अन्य गड़बड़ियों की शिकायत कृषि मंत्री से लेकर राजभवन तक हुई थी। जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया को स्थगित रखते हुए कृषि मंत्री ने जांच के निर्देश दिए थे। असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में लेन-देन की चर्चा भी विवि के गलियारे में जोर-शोर में होती रही।
चुनाव आचार संहिता के कारण देरी
कमेटी ने जांच रिपोर्ट राजभवन को मार्च में सौंप दी थी परंतु चुनाव आचार संहिता के चलते कार्रवाई में देरी हो रही है। बताया जा रहा है कि राजभवन अपने स्तर पर रिपोर्ट के बाद और कार्रवाई के पहले की आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर रहा है। रिपोर्ट सार्वजनिक करने और कार्रवाई को लेकर आने वाले दिनों में अभाविप के प्रतिनिधि भी राज्यपाल से मुलाकात करने की तैयारी कर रहे हैं।



