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ICDS की लापरवाही:कवर्धा: आंगनबाड़ी केंद्र 10×12 के काम्प्लेक्स में 45 बच्चे की भविष्य कैसे बनेगी? 10 सालों में नही बना सरकारी भवन क्यो? बच्चे भगवान भरोसे

10 साल में आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए जगह नहीं ढूंढ पाया विभाग नगर पंचायत भी मौन

बोड़ला नगर के वार्ड क्रमांक 14 के कांप्लेक्स में चल रहा है आंगनबाड़ी केंद्र

कवर्धा,बोड़ला :— छत्तीसगढ़ राज्य की नारा हैं “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” बच्चे देश का भविष्य हैं, लेकिन कबीरधाम जिला बच्चों को कुपोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, बोड़ला नगर मुख्यालय पर आंगनबाड़ी केंद्रों की दयनीय हालत गंभीर है मूलभूत सुविधाओं से कोसो दूर तो ग्रामीण इलाकों का क्या हो सकता है?

मामला बोड़ला शहर – बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने वाला आंगनबाड़ी केंद्र ही अव्यवस्थाओं से घिरा है। नगर पंचायत बोड़ला के वार्ड क्रमांक 14 स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र पिछले 10 साल से किराए के मकान में संचालित है। इतने वर्षों में विभाग को भवन निर्माण के लिए जगह नहीं मिल पाई है। और नगर पंचायत प्रशासन जगह जगह समाज के लिए भवन देते फिर रहे है। सभी समाज का भवन मगर नही बन पाया तो 10 साल में आंगनबाड़ी भवन और ऐसे में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाने से बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

आंगनबाड़ी भवन के लिए विभाग के अफसरों से कई बार मांग कर चुका है, लेकिन अफसर अब तक जगह का चयन नहीं कर पा रहे है क्यो ? उनका कहना है कि जगह मिलते ही भवन बनवा दिया जाएगा, ये खेल 10 वर्षो में खत्म नही हो पाया है,आंगनबाड़ी के लिए सर्व सुविधायुक्त मकान नहीं मिलने से महिलाओं, किशोरियों व बच्चों को मूलभूत सुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

मिनी आंगनबाड़ी में इस समय 45 बच्चे दर्ज हैं। निरीक्षण करने आने वाले महिला व बाल विकास विभाग के अफसरों को किराए के भवन में आंगनबाड़ी संचालित करने में आने वाली दिक्कत से कार्यकर्ता अवगत करा चुके है। इसके बाद भी अफसर भवन को लेकर गंभीर नहीं हैं।कार्यकर्ताओं को झेलनी पड़ रही है। किराए के भवन में आंगनबाड़ी संचालित होने के कारण समय समय पर कई तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

जिला महिला बाल विकास अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन साहब को फोन रिसीव करने का समय नही तो जिला महिला बाल विकास को कैसे संचालित करते होंगे?इसके पूर्व भी इस मामले को समाचार पत्रों में प्रकाशन किया गया हैफिर भी आज तक कोई पहल नहीं किया गया है सोचनीय विषय बना हुआ है, नगर पंचायत को भवन के लिए स्थान विभाग को देना पड़ता है आज तक वह प्रक्रिया भी प्रारम्भ नही हो पाया है क्यो ?

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