विष्णुदेव साय की सरकार लागू करेगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
तहलका न्यूज दुर्ग// छत्तीसगढ़ सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने जा रही है। इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इसमें चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के बच्चों और युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप अवसर मिलेंगे। AI सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा, शिक्षकों की भर्ती एवं पदास्थापना के लिए पोर्टल आधारित पारदर्शी, विश्वसनीय और सुगम व्यवस्था लागू की जाएगी। शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन मिशन का गठन किया जाएगा, छत्तीसगढ़ के सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में IIT की तर्ज पर छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। इसे चरणबद्ध तरीके से शुरू करेंगे। प्रथम चरण में जशपुर, बस्तर, रायगढ़, कबीरधाम और रायपुर में इसी साल इसका निर्माण कार्य शुरू होगा।
• पंडित रविशंकर शुक्ल महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप, इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए वाणिज्य अध्ययन शाला और फोरेंसिक लैब खुलेगी।
• प्रदेश में 20 भवन विहीन शासकीय कॉलेजों को नए
भवन मिलेंगे। 37 शासकीय महाविद्यालय में नए विभाग
खुलेंगे, शहीद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी में 20 नए विभाग में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 30 नए कोर्स शुरू किए जाएंगे।
• सूरजपुर, गरियाबंद, सुकमा, कोंडागांव, बलरामपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। प्रदेश के 57 शासकीय हाई स्कूल और 39 हायर सेकेंडरी स्कूलों के नए भवनों का निर्माण होगा।
• नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय, लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। नवा रायपुर में आईटी हब विकसित किया जाएगा और रायपुर में साइंस सिटी बनाई जाएगी।
• नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय, लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। नवा रायपुर में आईटी हब विकसित किया जाएगा और रायपुर में साइंस सिटी बनाई जाएगी।
• कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खड़गांव, सिलफिली में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थान में लाइब्रेरी बनाई जाएगी।
• सूरजपुर में खगोल विज्ञान की लोकप्रियता को आमजन तक पहुंचाने के लिए एस्ट्रो पार्क की स्थापना की जाएगी।
SC/ST वर्गों के छात्र-छात्राओं के लिए
• कमजोर जनजाति समूहों के लिए 13 करोड़ का प्रावधान। इसके अलावा 46 छात्रावास आश्रम निर्माण, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना शुरू की गई है।
• सभी संभागों में पोस्ट ग्रेजुएट छात्रावासों का निर्माण होगा और बलरामपुर में 100 सीटर आदिवासी क्रीडा परिसर बनेगा।