परिवार की हर महिला को प्रति माह मिलेंगे 8,333 रुपए यानी एक लाख हर साल
- आंगनवाड़ी, मितानिन और मिड-डे मील कर्मियों का वेतन दोगुना होगा
- केंद्र सरकार की नौकरियों में आधे पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे
- हर ज़िला मुख्यालय में कामकाजी महिलाओं के लिए कम से कम एक हॉस्टल बनेगा
युवा न्याय गारंटी
- तीस लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगीं
- हर डिप्लोमाधारी या ग्रैजुएट युवा को एक लाख रुपए पर एक साल की नौकरी पक्की
- देश के सभी ज़िलों के लिए 5000 करोड़ रुपए का स्टार्ट-अप फंड
- गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा की क़ानूनी गारंटी
किसान न्याय गारंटी
- एमएसपी को क़ानूनी दर्जा दिया जाएगा
- किसानों की कर्ज माफ़ी और कर्ज माफ़ी राशि तय करने के लिए स्थाई आयोग बनेगा
- कृषि से जुड़े सामान पर जीएसटी नहीं लगेगा
- फ़सल का नुक़सान होने पर 30 दिनों के भीतर बीमे की राशि खाते में आएगी
आदिवासी न्याय गारंटी
- वनक्षेत्रों में अधिकार पट्टा वितरण के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित होगा
- वनाधिकार के लंबित मामलों का एक वर्ष के भीतर निपटान होगा
