जिले में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं: वीरेन्द्र साहू

प्रदेश सरकार की अनदेखी के चलते नहीं मिल पा रही लोगों का योजनाओं का लाभ

कवर्धा। देश के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्रामीणों को सुगम आवागमन की सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया था और इसी योजना से प्रभावित होकर प्रदेश के तात्कालिक मुख्य मंत्री डॉ. रमन सिंह ने भी छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरूआत की थी। इसी तरफ देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, नलजल मिशन, आयुष भारत मिशन जैसी तमाम योजनाएं प्रारंभ की है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि वर्ष 2018 में प्रदेश की सत्ता परिवर्तन के बाद से पूरे प्रदेश सहित कबीरधाम जिले में केन्द्र सरकार की ये तमाम जनकल्याणकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और आज स्थिति ये है कि प्रदेश भूपेश सरकार की अनदेखी और उपेक्षा के चलते जिलेवासियों को इन योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। उक्त बातें जनपद पंचायत कवर्धा तथा जिला भाजपा के उपाध्यक्ष वीरेन्द्र साहू ने जारी बयान में कहीं। श्री साहू ने कहा कि प्रदेश की रमन सरकार ने अपने 15 वर्षो के कार्यकाल में प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का सफल संचालन करते हुए पूरे कबीरधाम जिले में सड़कों जाल बिछाया था और छोटे-छोटे गांवों को पक्की बारहमासी सड़कों के माध्यम से मुख्य मार्गो से जोड़कर ग्रामीणों के विकास का रास्ता प्रशस्थ किया था। लेकिन आज कांग्रेस की भूपेश सरकार के कार्यकाल में केन्द्र सरकार की यह महती योजना शासन, प्रशासन के नुमाईदों के लिए भ्रष्टाचार का चारागाह बनकर रह गई हैं। उन्होने कहा कि जिले का कोई भी विकासखण्ड ऐसा नहीं है जहां इन योजनाओं में भ्रष्टाचार के अवशेष मौजूद न हो। बात अगर विकासखण्ड पंडरिया के ग्रामीण और वनांचल इलाकों की कि जाए तो यहां बीते पांच वर्षो के दौरान प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रूपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया गया है। लेकिन इनमें से अधिकांश सड़कें घटिया निर्माण कार्य, अनियमितता तथा भ्रष्टाचार के चलते अपनी निर्धारित आयु भी पूरी नहीं कर पा पाई और समय से पहले ही इनका दम निकल चुका है। वहीं कई गांवों में तो आज तक सड़कों का निर्माण ही नहीं कराया गया है। कमोबेश यही स्थिति जिले के कवर्धा, स. लोहारा तथा बोड़ला विकासखण्ड का भी है। जिसके संबंध में क्षेत्र के ग्रामीणों और विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा लगातार शिकवा शिकायत की जा रही है लेकिन शासन-प्रशासन द्वारा आज पर्यंत किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे साफ जाहिर है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस भ्रष्टाचार और अनियमितता को खुला संरक्षण दे रही है। श्री साहू ने कहा कि केन्द्र सरकार की इस योजना के प्रति प्रदेश की भूपेश सरकार की अनदेखी का खामियाजा पूरे जिले के ग्रामीणों, किसानो व विद्यार्थियों को कई रूपों में भुगतना पड़ रहा और उनके विकास में जिले की खस्ताहाल सड़के बड़ा रोढ़ा खड़ा कर रही है।

जिले में नलजल योजना का हाल बेहाल

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तरह जिले के ग्रामीण अंचलों में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही नलजल योजना का भी हाल बेहाल है। यह योजना भी मौजूदा कांग्रेस सरकार के नुमाईदों के लिए भ्रष्टाचार का जरिया बनकर रह गई। जनपद उपाध्यक्ष वीरेन्द्र साहू ने कहा कि इस योजना के तहत गांव-गांव में पीएचई विभाग द्वारा अपने ठेकेदारों के माध्यम से विशालकाल पानी टंकियों का निर्माण तो करा दिया गया गया है लेकिन अधिकांश गांवों में आज तक लोगों के घरों में नलों के माध्यम से शुद्ध पेयजल नहीं पहुंच पा रहा है। जिसकी शिकायतें भी लगातार अखबारों की सुर्खियां बन रही है लेकिन शासन, प्रशासन और संबंधित विभाग के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। श्री साहू ने बताया कि हाल ही में जनपद पंचायत कवर्धा में आयोजि सामान्य सभा की बैठक में भी उन्होने नलजल योजना की गहन समीक्षा की थी जिसमें कई खामिया सामने आई हैं और दुरूस्थ करने संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए है।

जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ

जनपद पंचायत कवर्धा के उपाध्यक्ष वीरेन्द्र साहू ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा जिले में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में भूपेश सरकार द्वारा जो आवास स्वीकृत किए जा रहे हैं वह सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए स्वीकृत किए जा रहे हैं। जबकि पूरे चार सालों तक तक प्रदेश की भूपेश सरकार ने इस योजना के विरोध में गुजार दिए। इसी प्रकार जिले के लोगों व किसानो को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, आयुष भारत मिशन जैसी योजनाओं का भी समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि केन्द्र की मोदी सरकार इन योजनाओं का संचालन सिर्फ और सिर्फ जनकल्याण के लिए कर रही है न की राजनीति के लिए लेकिन प्रदेश की भूपेश सरकार इसमें भी राजनीति नफा नुकसान तलाश कर लोगों को उनके हक और अधिकार से वंचित कर रही है। जो निंदनीय है।