साय सरकार का किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला! शहरों में भूमि स्वामित्व देने से जुड़ा सर्कुलर हुआ निरस्त

तहलका न्यूज रायपुर// प्रदेश सरकार ने पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के एक और फैसले को पलट दिया है। इसके तहत कांग्रेस शासनकाल में सरकारी जमीन आवंटन को लेकर जारी सर्कुलर निरस्त कर दिया गया है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया। साथ ही पहले अनुपूरक बजट को मानसून सत्र में पेश करने की मंजूरी दे दी गई। प्रदेश के शहरों में सरकारी जमीन के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी को मालिकाना हक देने के बारे में मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिए। इस संबंध में पूर्व में जारी सर्कुलर को निरस्त कर दिया है।

इसमें राजस्व एवं आप प्रबंधन विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आवंटन एवं वार्षिक भू-भाटक के निर्धारण एवं वसूली प्रक्रिया जारी की गई थी। बताया गया है कि इससे जुड़ा सर्कुलर 11 सितंबर 2019 को जारी हुआ था जिसमें नगरीय क्षेत्रों में दिए गए स्थाई पट्टों का भूमि स्वामी हक देने के संबंध में 26 अक्टूबर 2019 को परिपत्र जारी किया गया था। नजूल के स्थापी पट्टों की जमीन को भूमिस्वामी हक में परिवर्तित करने के संबंध में 20 मई 2020 को तथा नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी हक देने के संबंध में सर्कुलर जारी किया गया था। इन तीनों को निरस्त कर दिया गया है। निरस्ती आदेश में कहा गया है कि इस बारे में आपत्ति या शिकायत की सुनवाई संभागीय आयुक्त द्वारा की जाएगी।