केंद्रीय बजट से गारबेज डिस्पोजल प्लांट और कॉरपोरेशन के फंड को पैकेज की दरकार | चंडीगढ़ बजट| निर्मला सीतारमण| चंडीगढ़ प्रशासन

केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज तय की गई बजट रूपरेखाएं। चंडीगढ़ की विजेट से जुड़े कई इसी बजट पर स्थायी हैं। जानकारी के मुताबिक, यूटी प्रशासन ने सेंटर सरकार से साल 2023-24 के सत्र के लिए करीब 7 हजार करोड़ रुपये की मांग की है। यह प्रशासन के मौजूदा बजट से 1,221 करोड़ रुपए अधिक है। पिछले बजट में केंद्र ने चंडीगढ़ को 5,382.79 करोड़ रुपये प्रदान किए थे।

इसमें से 4,843.46 करोड़ रुपए रेवेन्यू हेड के रूप में थे, जिसमें सैलरी और अन्य खर्च शामिल थे। वहीं 539.33 करोड़ रुपए प्रशासन को कैपिटल हेड के रूप में मिले थे, जिसमें विकास से जुड़े कार्य शामिल थे।

पिछले साल उम्मीद से कम मिले थे
पिछले साल प्रशासन ने सेंटर से 5,833 करोड़ रुपए की मांग की थी। इसमें लगभग 450 करोड़ रुपए कम ही मिले थे। इस बार प्रशासन द्वारा बजट में 7 हजार करोड़ रुपए के डिमांड के पीछे शहर के ग्रामीण इलाकों के विकास से जुड़े काम को भी करवाना है। लंबे समय से अटके हुए को पूरा करना है। वहीं गारबेज डिस्पोजल प्लांट एंड कॉरपोरेशन के कुछ अन्य बड़े निर्धारक भी खड़े हैं। इसके अलावा प्रशासन के कुछ नई संभावनाओं के लिए भी राशि दी जानी चाहिए।