MP कैबिनेट मीटिंग:दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन का 2 फरवरी को होगा लोकार्पण, सभी मंत्री रहेंगे उपस्थित – मध्य प्रदेश कैबिनेट मीटिंग अपडेट न्यूज़ शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक अयोजित की गई। बैठक में कई अहम फैसले लेने के साथ ही पोर्टल ने बताया कि 2 फरवरी को दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश के नए भवन का लोकार्पण होगा। इस कार्यक्रम में सभी मंत्री उपस्थित होंगे।

सरकार के प्रवक्ता और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि दिल्ली में 2 फरवरी को सभी मंत्रियों की उपस्थिति होगी। बैठक में सीएम ने 5 फरवरी से प्रदेश में शहरी विकास योजना की तैयारी के लिए सभी रिजर्वेशन मंत्रियों को समीक्षा करने के लिए कहा है। वहीं, मुख्यमंत्री को वरिष्ठ नागरिक, धार सहित नगरीय निकायों के चुनाव वाले प्रभार और स्थानीय मंत्री ने नगर पात्रता और नगर परिषद की जीत की बधाई दी। सीएम ने जनता का आनंद लिया।

व्याज राशि पर 2% अतिरक्त अनुदान

मिश्रा ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि संचार मिशन और शहरी प्रभाव मिशन में महिला स्वयं सहायता मिशन के महिला स्वयं सहायता समूह के 3 लाख रुपए तक के बैंक की ऋण राशि पर अतिरिक्त 2 प्रतिशत राशि की जांच की जाएगी। यह अभी 3 प्रतिशत सरकार देती है। जनजातीय वर्ग के छात्रों की उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए विशिष्ट आवासीय विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर और आदर्श आवासीय विद्यालयों को निजी संचालन के लिए अनुमोदित किया गया है।

मेडिकल कॉलेज में पीजी स्पेसिफिकेशंस

सागर मेडिकल कॉलेज में पीजी में 85 सीट बढ़ाने के लिए 101.46 करोड़ की अनुमति दी गई है। नगरीय शरीर में अधोसंरचना निर्मित योजना की स्वीकृति के लिए योजना शुरू की गई। इस योजना की अवधि 2022-23 और 2023-24 दो साल रहेगी। योजना के तहत कुल 800 करोड़ रुपए का व्यय रहेगा। इसमें 2022-23 के लिए 200 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। बाकी 600 करोड़ रुपये का बंदोबस्त भी आज मध्य प्रदेश का बंद कर दिया गया है।

यह भी फैसला लिया गया

उसी समय, कैबिनेट ने प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को सहायक के रूप में बदलने की स्वीकृति दे दी है। इससे अनुकंपा नियुक्ति में आ रही परेशानी दूर हो जाएगी। वहीं, महत्वपूर्ण दिखने के बारे में भी नियम बनाए गए हैं। इसमें नर्मदापुरम में लगभग 150 करोड़ रुपये के फोरलेन मार्ग को स्वीकृति दी गई। शिवनी में 108 करोड रुपए की सैर की स्वीकृति दी गई। सीहोर जिले में 121 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।