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फ़ाइट: जी-20 के लिए तैयारियों की वजह से पुणे महानगरपालिका प्रशासन (पुणे नगरपालिका प्रशासन) को 2023-24 के आगामी वित्त वर्ष का बजट तैयार करने का समय नहीं मिला और इसमें देरी हुई है। अब कसबा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा से बजट पेश करने में मुश्किल हो रही है। ऐसे में अब चुनाव के नतीजे आने के बाद मार्च के दूसरे हफ्ते में पुणे के आयुक्त की ओर से बजट की मांग की जाने की संभावना है।
कसबा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव की घोषणा होने से बजट पेश करने में परेशानी हो रही है। उपचुनाव के कारण आचार संहिता लागू हो गई है। इसका असर यह होगा कि इसके तहत होने वाले नए काम पर अभी ब्रेक लग गया है, लेकिन जनवरी, फरवरी महीने में पुणे महानगर पालिका (पुणे नगर निगम) द्वारा अगले वित्त वर्ष का बजट तैयार करने की तैयारी शुरू की गई थी।
15 जनवरी तक स्थायी समिति में बजट पेश करने का नियम
नियमानुसार 15 जनवरी को महानगरपालिका आयुक्त के लिए स्थायी समिति में बजट पेश करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए कुछ सप्ताह पूर्व विभाग के प्रमुखों को आगामी बजट के लिए प्रावधान का मांग पत्र, योजना तैयार करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन इस बार मेट्रोपॉलिटनपालिका में सभी निगरानी होने के कारण आयुक्त जो बजट पेश करेंगे, वह अंतिम होगा। साथ ही जी-20 बैठक की तैयारी के लिए पिछले लदान महीने से सभी विभाग प्रमुख लगे हुए थे। मेट्रोपॉलिटनपालिका के आयुक्त विक्रम कुमार ने भी बजट के लिए बैठक नहीं की थी, इसलिए भी विलंब हुआ।
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मार्च में स्थायी समिति में रखा जाएगा बजट
अब जी-20 परिषद होने के बाद बजट की बैठक शुरू होगी। फरवरी तक निर्धारित बजट स्थायी समिति संभावित हो सकती है, लेकिन उप चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव के नतीजे 2 मार्च को घोषित होंगे। 2023-24 बजट मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में स्थायी समिति के सामने जाने की संभावना है।
उपचुनाव की आचार संहिता कसबा मतदाता क्षेत्र तक सीमित है। ऐसे में अन्य सदस्यों के विकास कार्य और निविदा में रुकावटें नहीं आएंगी। साथ ही आगामी बजट की तैयारी पूरी करने का आदेश दिया गया है।
-विक्रम कुमार, आयुक्त, महानगरपालिका
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