छत्तीसगढ़:सरकारी कर्मचारियों को बघेल सरकार का तोहफा, पुराने पेंशन खाते पर कैबिनेट ने लिया ये बड़ा फैसला – छत्तीसगढ़: पुरानी पेंशन योजना पर भूपेश बघेल सरकार ने लिया बड़ा फैसला
[ad_1]
छत्तीसगढ़ : भूपेश बघेल।
– फोटो : अमर उजाला (फाइल फोटो)
ख़बर सुन
विस्तार
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। एनपीएस खाते में सागर राज्य सरकार और कर्मचारियों के अंशदान को वापस करने से केंद्र सरकार के इनकार के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने बीच का रास्ता निकाल दिया है। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अप्रैल 2022 से पहले सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस में बने रहने या पुरानी पेंशन योजना का विकल्प रखा है। वहीं, अप्रैल 2022 एवं उसके पद ग्रहण करने वाले शासकीय सेवक अनिवार्यतः पुरानी पेंशन योजना के सदस्य होंगे।
पुरानी पेंशन योजना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्री परिषद की बैठक में बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत शासकीय सेवकों को 1 नवंबर 2004 के स्थान पर 1 अप्रैल 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य बनाया जाएगा। वहीं, 1 अप्रैल 2022 से पहले शासकीय सेवकों को एनपीएस में बने रहने या पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के लिए राज्य सरकार ने विकल्प प्रस्तुत किया है। इसके लिए कर्मचारियों को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
शासकीय सेवक द्वारा पुरानी पेंशन योजना का विकल्प रखने पर 1.11.2004 से 31.03.2022 तक एनपीएस खाते में शासन के अंशदान व उन शासकीय लाभों में जमा होना होगा। उसी समय, इस अवधि में एनपीएस में जमा कर्मचारी अंशदान तथा शासकीय कर्मचारियों को एनपीएस रिपोर्ट के तहत प्राप्त होगा। मंत्रिपरिषद के फैसले के अनुसार सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए एनपीएस में जमा सरकार के अंशदान को शासकीय खाते में जमा खाते होंगे।
[ad_2]
Source link
