उत्तर प्रदेश | उत्तर प्रदेश: नगर निकायों के चुनाव के लिए विशेष ओबीसी आयोग का गठन, गठित जज अवतार सिंह अध्यक्ष होंगे
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को न्यूट्रीशन देने के लक्ष्य से पांच सदस्यीय विशेष पिछड़ा वर्ग आयोग का बुधवार को गठन किया। इस आयोग की अध्यक्षता (सेवानिवृत्त) राम अवतार सिंह करेंगे। नगर विकास विभाग द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार, इस आयोग का कार्यकाल अध्यक्ष और प्रभार प्रभार ग्रहण करने के दिन से छह महीने के लिए होगा।
पांच सदस्यीय समिति का गठन
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी सूचनाओं के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में आरोपित जज राम अवतार सिंह के अध्यक्ष में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति ने उनके अभियुक्त आईएएस चौब सिंह वर्मा, दोषी आईएएस महेंद्र कुमार, भूतपूर्व विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और पूर्व अपर सलाहकार विधि व अपर जिला जज बृजेश कुमार सोनी को आयोग में शामिल किया है। यह आयोग नगर निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को नए सिरे से परखने के लिए अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। जिसके आधार पर ही सरकार निकाय चुनाव में ओबीसी निर्णायक रूप से निर्धारित होंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए पांच सदस्यीय आयोग का गठन किया है। pic.twitter.com/eFU6VkTsLS
– एएनआई यूपी/उत्तराखंड (@ANINewsUP) 28 दिसंबर, 2022
बिना ओबीसी विवरण के नगर निकाय चुनाव: इलाहाबाद हाईकोर्ट
उल्लेखनीय है कि, इस विशेष ओबीसी आयोग के आयोग ने हाई कोर्ट से एक दिन पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की सूचना के मसौदे को खारिज कर दिया था और ओबीसी को गंभीर रूप से दिए गए स्थानीय निकाय चुनावों का आदेश दिया था।
मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे: सीएम योगी
वहीं, योगी सरकार की ओर से स्पष्ट कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के बिना निकाय चुनाव प्राप्त नहीं करेंगे। सीएम ने कल इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की बात भी कही थी। वहीं, अब राज्य सरकार ने निकायों के चुनाव में ओबीसी तथ्यों के मद्देनजर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है।
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