रायपुर: इस बार विभिन्न विभागों से 190 से अधिक पदों के प्रस्ताव मिल गए हैं। आयोग की ओर से तकरीबन हर साल नवंबर में ही भर्ती परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी की जाती रही है। लेकिन इस बार आरक्षण की वजह से मामला फंसने की वजह से अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
पीएससी अभी तक यह तय नहीं कर पा रहा कि भर्ती किस फार्मूले से होगी। इसलिए फिलहाल यह तय हो गया कि नई भर्ती के लिए सूचना इस महीने जारी नहीं होगी। अफसरों का कहना है कि भर्ती को लेकर शासन से मार्गदर्शन मांगा गया है। लेकिन अभी तक राज्य सरकार कोई निर्देश नहीं मिले हैं। इस वजह से आगे की कार्यवाही भी रुकी है।
राज्य सिविल सेवा भर्ती के लिए विज्ञापन नवंबर में ही जारी होते हैं। इसके अनुसार ही आवेदन मंगाए जाते हैं। जनवरी-फरवरी में प्रारंभिक परीक्षा और मई-जून में लिखित परीक्षा होती है। इस बार भी पीएससी ने पुराने शेड्यूल के अनुसार ही नई भर्ती की तैयारी की थी। लेकिन आरक्षण की वजह से मामला उलझ गया।
कुछ साल पहले तक पीएससी से सिविल सेवा की जो भर्तियां हुई उसमें आरक्षण अलग था, रोस्टर भी अलग बने थे। लेकिन अब मामला अलग है। इसलिए पीएससी परीक्षा के मामले में फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है। आरक्षण की वजह से राज्य सेवा परीक्षा-2021 के इंटरव्यू खत्म होने के बाद भी अंतिम नतीजे अटके हैं। संभावना थी कि इंटरव्यू के आखरी दिन नतीजे जारी हो जाएंगे, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद इसे रोक दिया गया है।
सिविल सेवा परीक्षा-2022 के लिए लोक सेवा आयोग को 190 से अधिक पद मिले हैं। इनकी संख्या और बढ़ सकती है। 2020 में 175 और 2021 में 171 पद थे। इन दो साल की तुलना में इस साल पदों की संख्या ज्यादा है। पिछले छह साल के आंकड़ों को देखा जाए तो 2018 में डिप्टी कलेक्टर के सबसे कम 3 पद थे। 2016 में 10 पद थे। इस बार डिप्टी कलेक्टर के 20 से अधिक पद होने का अनुमान है। विशेषज्ञों का कहना है कि नए जिले बनने की वजह से वहां प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत होगी, इसलिए पदों की संख्या हर हाल में बढ़ेगी।
