पत्रकार सुरक्षा कानून पर राज्यपाल ने लिया संज्ञान, शासन को विधिक कार्यवाही कर सूचित करने के निर्देशविधायक अटल श्रीवास्तव के आग्रह पर हुई पहल, पत्रकारों में जगी उम्मीद
छत्तीसगढ़ में लंबे समय से लंबित पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर एक अहम प्रगति हुई है। राज्यपाल ने इस विषय पर गंभीरता दिखाते हुए छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखकर विधिसम्मत कार्यवाही कर जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। यह कदम अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के ज्ञापन और बिलासपुर विधायक अटल श्रीवास्तव के आग्रह पर उठाया गया।
विधायक श्रीवास्तव ने राज्यपाल को भेजे पत्र में कहा कि— “प्रदेश के पत्रकारों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित वातावरण में कार्य करने के लिए इस कानून का लागू होना अत्यंत आवश्यक है।”
पूर्व में भूपेश बघेल सरकार ने इस कानून का मसौदा विधानसभा से पारित कर दिया था, लेकिन तत्कालीन राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाने के कारण यह ठंडे बस्ते में चला गया। अब कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने पुनः इस विषय को प्रमुखता से उठाते हुए इसे लागू करने की मांग की है।
विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा—
“प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए। भाजपा सरकार को चाहिए कि वह पत्रकारों के हित में इसे शीघ्र लागू करे। कांग्रेस पार्टी पत्रकारों के साथ खड़ी है और इस कानून को लागू कराने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।”
अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति पिछले दो वर्षों से पत्रकारों की सुरक्षा के इस मुद्दे को लेकर सक्रिय रही है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद शर्मा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश परिहार के नेतृत्व में लगातार विधायकों को ज्ञापन सौंपे गए।
इस हालिया घटनाक्रम से पत्रकार समुदाय में उत्साह का माहौल है और उम्मीद की जा रही है कि अब राज्य में पत्रकारों को उनके कार्य के लिए कानूनी सुरक्षा का अधिकार मिलेगा।
