मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कबीरधाम जिले के 1 लाख 10 हजार 682 किसानों के बैंक खाते में 546 करोड़ 67 लाख 22 हजार रूपए की राशि हस्तांतरित
महज तीन महीने सरकार बने हुई है, इन तीन महीनों में काम बड़ा आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा है मानो छत्तीसगढ़ में धन की बरसात हो रही है। 22 जनवरी का दिन कोई नहीं भूल सकता, 500 वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद आज अयोध्या में सरयू नदी के तट पर हमारे श्रीरामलला मुस्कुरा रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज वह शुभ दिन है, जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में 13 हजार 320 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि का अंतरण किया जा रहा है। प्रदेश के 151 जगह यह कार्यक्रम हुआ। आज के कार्यक्रम में 24 लाख 75 हजार से अधिक किसानों के खातों में राशि भेजी गई है। इनमें से 24 लाख 72 हजार से अधिक वे किसान हैं, जिन्होंने इस साल धान बेचा था। इन्हें 13 हजार 289 करोड़ रुपए की अंतर की राशि दी जा रही है। इसी तरह 02 हजार 829 धान बीज उत्पादक किसानों को भी बीज निगम के माध्यम से अंतर राशि, 31 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ने पर मुख्यमंत्री श्री साय ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ रमन सिंह का धन्यवाद किया।
मोदी की गारंटी को किया जा रहा पूरा-मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों से किए गए वादे के अनुरूप पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी के जन्म दिवस, सुशासन दिवस पर 2 साल के बकाया धान बोनस 3716 करोड़ रुपए का अंतरण भी किसानों के खातों में कर दिया है। 13 लाख से ज्यादा किसानों को बोनस का लाभ मिला है। इस साल प्रदेश में 145 लाख टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है, जो पिछली सरकार द्वारा की गई खरीदी से 37 लाख मीट्रीक टन अधिक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने पर गरीबों के लिए 18 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा। सरकार बनने के दूसरे ही दिन हमने कैबिनेट की बैठक में इस बारे में निर्णय ले लिया है, अप्रैल माह से तीव्र गति से मकान बनने शुरू होंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने महिलाओं को महतारी वंदन योजना शुरू करने की गारंटी दी थी। यह योजना भी शुरू हो चुकी है। 10 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी के करकमलों से राज्य की 70 लाख माताओं और बहनों के बैंक खातों में 655 करोड़ रुपए की राशि अंतरित कर दी गई है। मोदी की गारंटी में शामिल तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए कर देंगे। आज से ही इस योजना की भी शुरूआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर साल 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय भी लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी ने जो दायित्व सौंपे हैं। उन्हें हम हर हाल में पूरा करेंगे। हमने रामलला दर्शन योजना की शुरुआत भी कर दी है। यह योजना सरकारी खर्च पर चलेगी।
