बिलासपुर नगर निगम का बजट हुआ पेश,18 मिनट में 943 करोड़ का बजट जारी बजट

बिलासपुर ।जिले के नगर निगम ने साल 2022-23 के लिए 9 अरब 43 करोड़ 46 लाख 6 हजार का बजट पेश किया है, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट पिछले वित्तीय वर्ष की अपेक्षा करीब 60 करोड़ रुपए अधिक है। कोरोना त्रासदी के चलते नगर निगम ने इस बार भी बजट में कोई एक्सट्रा टैक्स नहीं लिया है और न ही टैक्स में बढ़ोतरी की है। वहीं, नए वार्डवासियों को टैक्स में राहत देते हुए 15 फीसदी छूट देने का प्रावधान किया है। हालांकि, इस प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में निगम ने 8 अरब 19 करोड़ 41 लाख 72 हजार का बजट पेश किया था।
सामान्य सभा और बजट बैठक में गुरुवार को पूरे दिन हंगामे की स्थिति बनी रही। इस दौरान ज्यादातर कांग्रेसी पार्षद और एल्डरमेन विपक्ष की भूमिका में नजर आए और अपनी ही शहर सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। बैठक में सभापति शेख नजीरुद्दीन बार-बार उन्हें समझाइश देते रहे। फिर भी बात नहीं बनी। महापौर रामशरण यादव और पार्षद रामा बघेल के बीच तीखी बहस हो गई और नाराज होकर महापौर को सदन छोड़कर जाना पड़ गया। इसके चलते लंच के समय सभा को स्थगित करना पड़ा। सभापति ने पार्षद बघेल को एक घंटे के लिए निलंबित कर दिया। वहीं, पार्षद शहजादी कुरैशी और सभापति के बीच नोंकझोंक शुरू हो गई। तब नाराज होकर महिला पार्षद ने अपने ही सरकार में पार्षदों की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। दरअसल, करीब सात माह बाद हुई सामान्य सभा की बैठक हंगामेदार रहा और पूरा दिन प्रश्नकाल में गुजर गया दिन भर चली सामान्य सभा के बाद महापौर रामशरण यादव ने महज 18 मिनट में बजट अभिभाषण पेश किया और बिना चर्चा के बिना चर्चा के बजट पास हो गया। निगम की बजट में पुरानी योजनाओं को पूरा करने केंद्र और राज्य शासन की बजट पर निर्भरता जताई गई है। इसके साथ ही निगम की आय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है
केन्द्र प्रवर्तित योजना, पूर्व से संचालित भूमिगत मल निकास योजना, अमृत मिशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3570 मकान के साथ ही 3432 आवास के कार्य को इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही योजना में 15 वें वित्त आयोग की राशि 5054.90 लाख के तहत नालों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं पेयजल व्यवस्था का प्रावधान शहर विकास के लिए किया गया है।
राज्य प्रवर्तित योजना से होंगे ये काम
राज्य प्रवर्तित योजना के तहत ज्ञान स्थली योजना के लिए एक अरब रुपए, पुष्प वाटिका योजना के लिए 50 करोड़, सरोवर धरोहर योजना के तहत तालाब सौंदर्यीकरण के लिए चार अरब की राशि का कार्य प्रस्तावित है।
सामान्य सभा के लिए सभागृह बनाने का प्रस्ताव
नगर निगम के विस्तार के बाद जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण सामान्य सभा की बैठक के लिए टाउन हाल के पीछे एक सर्व सुविधायुक्त सभागृह का निर्माण कार्य की आवश्यकता है। प्रथम चरण में कार्य के लिए राज्य शासन से अनुदान प्राप्त कर तीन अरब 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके लिए नगर निगम के पास भूमि उपलब्ध है। इसी प्रकार महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए निगम की ओर से रोजगारन्मुखी प्रशिक्षण केन्द्र बनाने की योजना है। इसके लिए अनुदान लेकर प्रशिक्षण केन्द्र बनाने का प्रावधान किया गया है। इसमें महिलाओं को सिलाई कढ़ाई, मेंहदी एवं अन्य रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण उनके रूचि अनुसार दी जाएगी। इसके लिए 20 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके साथ ही राजकिशोर नगर में सिर्फ महिलाओं के लिए उद्यान निर्माण के लिए 50 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।
शहरवासियों के लिए बजट में इस बार रहेगी ये उम्मीदें
- भूमिगत नल निकास योजना, अमृत मिशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3570 मकान एनएचपी अंतर्गत, 3432 बीएलसी के तहत बनाने का लक्ष्य रखा गया।
- नए योजना में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 5054.90 लाख में नालों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पेयजल व्यवस्था के लिए प्रावधान किया गया है।
- सरोवर धरोहर योजना के तहत बजट में तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए 450.00 लाख प्रस्तावित किया गया था, इस बजट में राशि घटाकर 400.00 लाख कर दी गई है।
- पूर्व बजट में मंगला में आवासीय कॉलोनी निर्माण के लिए 50 लाख का बजट में प्रावधान किया गया था, लेकिन अभी के बजट में इसे बढ़ाकर 2000.00 लाख किया गया है।
- कांक्रीटीकरण और डामरीकरण रोड के साथ चौक-चौराहों के सौंदर्यीकरण के लिए 3900 लाख का प्रावधान अधोसंरचना मद के तहत किया गया है।
टैक्स में मिलेगा कब, कितना छूट मिलेगा
- 1 अप्रैल से 30 जून 2022 तक टैक्स जमा करने पर 6%
- 1 जुलाई से 30 सितंबर 2022 तक जमा करने पर 4%
- 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2022 तक टैक्स जमा करने 2%
आवासीय कालोनी व व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाकर आय बढ़ाने की है योजना
ग्राम मंगला में स्थित निगम की भूमि में आवासीय कालोनी निर्माण बीओटी. पद्धति से करने का प्रस्ताव है। इसके लिए दो अरब रुपए का आय का प्रावधान प्रथम चरण में किया गया है। इसी प्रकार पीपीपी मोड पर नूतन चौक पीएम आवास के पास, रिकाण्डो आईएसएसडीपी आवास के पास एवं अशोक नगर प्रधानमंत्री आवास रिक्त भूमि पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण का प्रावधान है। योजनाओं के क्रियान्वयन से नगर निगम के राजस्व में करीब चार अरब की प्राप्ति होगी। व्यापार विहार ए / 23 क्षेत्रफल 7500 वर्गफुट पर बीओटी पद्धति से व्यवसायिक परिसर का निर्माण से निगम को करीब 350 लाख रुपए राजस्व की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही मासिक किराए से भी आय की प्राप्ति होगी। राजकिशोर नगर में निगम की रिक्त भूमि को बेचकर करीब छह अरब रुपए राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है।
महापौर बोले- विपक्ष का मिला सहयोग, किसी ने नहीं किया विरोध
महापौर रामशरण यादव ने कहा बजट में महिलाओं के साथ ही वृद्धों पर विशेष प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए अरपापार राजकिशोर नगर में गार्डन बनाने और वृद्धों के लिए गार्डन बनाने की योजना बनाई गई है। ताकि, उन्हें बैठकर शुकुन मिल सके। अरपा नदी में निर्माणाधीन बैरोज के दोनों ओर नाली बनाने की योजना है। इससे गंदे पानी को नदी में जाने से रोका जाएगा। गंदे पानी को शुद्ध कर नदी में छोड़ने की योजना बनाई गई।
नेता प्रतिपक्ष बोले- बजट पर चर्चा के लिए नहीं मिला समय
नगर निगम ने बजट के लिए समय नहीं दिया। पूरे दिन सामान्य सभा के एजेंडों पर चर्चा हुई। पर बजट पर चर्चा नहीं हो पाई। बजट में कितना आय हुआ, कितना-व्यय हुआ यह बताना चाहिए। करोड़ों-अरबों रुपए के बजट पर चर्चा नहीं करना शर्मनाक है। पिछले वर्ष के बजट में क्या हुआ। इसकी भी जानकारी नहीं दी गई। पुरानी योजनाओं को इस वर्ष बजट में शामिल किया गया है। नगर निगम में किसी वार्ड में दो साल से काम नहीं हो रहा है। यही वजह है कि बैठक में सत्ता पक्ष के पार्षद भी नाराज दिखाई दे रहे थे। बिजली, पानी, साफ-सफाई की समस्याओं को लेकर पार्षदों ने नाराजगी जताई।