1 महीने में मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर से सड़क पर उतरेंगे ग्रामीण सर्व आदिवासी समाज

रायपुर। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। हजारों की तादाद में ग्रामीण धमतरी और बालोद जिले की सीमा पर चिटौद के पास जमा हो चुके थे। ये सभी रायपुर आकर बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में थे, मगर वहीं पुलिस ने इन्हें रोक रखा था। शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने इन प्रदर्शनकारियों का प्रतिनिधि मंडल रायपुर पहुंचा था।

इसमें शामिल छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के उपाध्यक्ष सुरजू टेकाम ने बताया कि हमनें मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। उन्होंने हमारी सभी मांगों पर सहमति जताते हुए इन्हें पूरा करने की दिशा में सकारात्मक पहल करने की बात कही है। सारकेगुड़ा और एडसमेटा में हिंसक घटनाओं की जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई का आश्वास मिला है। चूंकि ये प्रक्रिया कानूनी है इसलिए सरकार ने थोड़ा वक्त लिया है।

1 महीने बाद फिर होगा हल्ला बोल
सुरजू ने बताया कि हमने चर्चा के बाद 1 महीने का समय दिया है। इस बीच यदि हमारी मांगों पर कार्रवाई होती दिखती है तो ठीक नहीं तो फिर से हम सड़कों पर उतरेंगे। फिलहाल हम आंदोलन को आपस में बातचीत के बाद स्थगित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हमें कहा है कि पेसा कानून भी धरातल पर लागू करने की दिशा में काम करेंगे।बीते दो दिनों से सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने कांकेर से पदयात्रा निकाली और गुरुवार को बालोद-धमतरी जिले की सीमावर्ती गांवों में पहुंचे। पुलिस ने इन्हें रायपुर की ओर आने से रोका तो बैरीकेडिंग तोड़कर प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाइवे जाम कर दिया था। गुरुवार की रात भी प्रदर्शनकारियों ने वहीं बिताई फिर सुबह शुक्रवार को सुरजू के नेतृत्व में प्रतिनिधी मंडल मुख्यमंत्री से मिलने रायपुर आया था।

ये है सर्व आदिवासी समाज की मांगें